ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟੇ੍ਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਤੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ 8*13 ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇ ਅਣਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਛੋਟੇ ਡਾਕਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ(ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲ, ਦਰਿਆ/ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਇਹ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
0 comments:
Post a Comment