ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 2877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 950 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

          ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 3480 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਅਧੀਨ 2155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਜ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 950 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧੀਨ 450 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਧੀਨ 400 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਨ ਅਧੀਨ 11ਵੇਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਧੀਨ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 4713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਜ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 357 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 195.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 118.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 61.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਜ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਬਾਰਡ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਜ ਤਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਖੇਤੀ ਦਾ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ(ਕਰਜੇ) ਲਈ  7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।