ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾ ਮੰਨੀਆ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਵੇ ਧਿਆਨ 

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 18 ਜੁਲਾਈ

 ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

       ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ /ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ15-1-2015 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੂਬਹੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ 1-1-2016 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਗੁਣਾਂਕ 3.8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ 30-06- 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਂਜ 2 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। >